Government scheme for women 2025: आवेदन करें और पाएं ₹11,000 की आर्थिक सहायता

Government’s big step towards empowering women

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2025 में एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, योग्य महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में ₹11,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो पहली बार मां बनने वाली हैं या दूसरी बार बेटी को जन्म दे चुकी हैं। इस लेख में हम इस योजना के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और इसके लाभ।

Objective and benefits of the scheme

सरकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और मातृत्व के दौरान उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

Benefits under the scheme:

यह राशि किश्तों में दी जाती है ताकि गर्भावस्था और प्रसव के बाद भी महिलाओं को आवश्यक मदद मिल सके।

  • पहली बार मां बनने पर:
    • ₹5,000 की आर्थिक सहायता।
    • गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण और एक बार एएनसी (एंटीनेटल चेकअप) कराने पर ₹3,000।
    • शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और पहला टीकाकरण करवाने पर ₹2,000।
  • दूसरी बार बेटी के जन्म पर:
    • ₹6,000 की अतिरिक्त सहायता।
    • कुल मिलाकर महिलाओं को ₹11,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Eligibility Criteria: Who can apply?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए।
  • पहली बार मां बनने वाली महिलाएं या दूसरी बार बेटी को जन्म देने वाली महिलाएं पात्र हैं।
  • आवेदक महिला की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
  • निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं:
    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी।
    • मनरेगा जॉब कार्ड धारक।
    • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान कार्ड) के लाभार्थी।
    • बीपीएल राशन कार्ड धारक।
    • अनुसूचित जाति/जनजाति एवं दिव्यांगजन महिलाएं।

Required Documents

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक
  • राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
  • गर्भावस्था पंजीकरण का प्रमाण
  • टीकाकरण का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Application Process:

Online Application Process:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें और OTP से वेरिफाई करें।
  4. व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक खाता विवरण आदि भरें।
  5. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। आवेदन जांच के लिए भेज दिया जाएगा।

Offline Application Process:

  1. निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे पूरी जानकारी के साथ भरें।
  3. सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
  4. भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें। जांच के बाद राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

Delhi Government’s “Chief Minister Women’s Honor Scheme”

दिल्ली सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए “मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना” शुरू की है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आती है, तो यह राशि बढ़ाकर ₹2,100 प्रति माह कर दी जाएगी।

Eligibility:

  • दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से अधिक न हो।

Important points

  1. केवल पात्र महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  2. दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए; गलत जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
  3. ऑनलाइन आवेदन करते समय OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
  4. ऑफलाइन आवेदन करते समय सभी प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी संलग्न करना जरूरी है।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और मातृत्व के दौरान उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का एक सराहनीय प्रयास है। यदि आप इस योजना की पात्रता पूरी करती हैं, तो तुरंत आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। यह पहल न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगी बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत करेगी। अपने अधिकारों और योजनाओं की जानकारी रखें और दूसरों तक यह जानकारी पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। यह लेख विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि वे योजना से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।