One Nation One Subscription Yojana: शिक्षा और शोध में क्रांति
वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना (One Nation One Subscription Yojana) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री और शोध पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना भारतीय शिक्षा और शोध क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का वादा करती है।
Yojana Ke Objective And Importance
इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के शिक्षा और शोध क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाना है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर की सामग्री उपलब्ध कराकर उनके अध्ययन और अनुसंधान को मजबूत बनाएगी।
इसके तहत, देश के 1.8 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे। योजना के माध्यम से 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 1,34,000 से अधिक पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
Yojana Ke Main Feature
- सभी सरकारी संस्थानों को समान पहुंच: पहले केवल कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों को ही अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंच मिलती थी। अब यह सुविधा सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को उपलब्ध होगी।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म: यह पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां एक ही स्थान पर सभी सामग्री उपलब्ध होगी।
- विषय विविधता: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गणित, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों को कवर करने वाली सामग्री प्रदान की जाएगी।
- तीन चरणों में लागू:
- पहले चरण में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा।
- दूसरे चरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत निजी संस्थानों को शामिल किया जाएगा।
- तीसरे चरण में पब्लिक लाइब्रेरी के माध्यम से आम नागरिकों को भी यह सुविधा दी जाएगी।
लाभार्थी कौन हैं?
इस योजना का लाभ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और विकास संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलेगा।
- 6380 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान इस योजना का हिस्सा बनेंगे।
- इसमें आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT), राज्य विश्वविद्यालय और अन्य प्रमुख शैक्षिक संस्थान शामिल हैं।
Yojana Ke Benefit
- समानता: सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को समान संसाधन मिलेंगे।
- बेहतर शिक्षा: छोटे शहरों (टियर 2 और टियर 3) के छात्रों को भी वैश्विक स्तर की सामग्री तक पहुंच मिलेगी।
- शोध में सुधार: छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए विषयों में गहराई से अध्ययन करने का अवसर बढ़ेगा।
- डिजिटल सशक्तिकरण: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री उपलब्ध होने से अध्ययन आसान होगा।
Application Process
जो छात्र, शिक्षक या शोधकर्ता इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं:
- उन्हें अपने संस्थान से प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।
- संस्थान द्वारा उन्हें एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाएगा।
- इसके माध्यम से वे ONOS पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- शैक्षिक प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- कॉलेज द्वारा जारी यूजर आईडी एवं पासवर्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
योजना का बजट और संचालन
इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने तीन साल के लिए ₹6000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसका संचालन यूजीसी (UGC) के INFLIBNET (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) केंद्र द्वारा किया जाएगा।
Challenges And Solution
हालांकि यह योजना सरकारी संस्थानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, लेकिन निजी विश्वविद्यालयों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को इससे बाहर रखा गया है। सरकार भविष्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल अपनाकर इस चुनौती का समाधान कर सकती है।
निष्कर्ष
वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना भारत के शिक्षा क्षेत्र में समानता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं को सशक्त बनाएगी बल्कि भारत को वैश्विक शोध मानचित्र पर अग्रणी बनाने में भी मदद करेगी।
यह पहल भारतीय युवाओं को ज्ञान आधारित समाज की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। आने वाले वर्षों में यह योजना भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखती है।